संविधान के अनुसार, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है ।
इसमें 22 मूल तथा बडे भाषाओं का नाम जोडा गया हैं जिसमें असमी, बंगाली,डोगरी, गुजराती, हिंदी,कन्नड, कश्मीरी,कोंकणी, मैथिली,मलायलम, मणिपुरी,मराठी, नेपाली,ओडिआ, पंजाबी, संस्कृत,सांताली,सिंधी, तामिल, तेलुगु ओर उर्दू सामिल है ।
लेकिन देखा जा रहा है अमीर भारतीय लोग पहले अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते हैं वहीं गरीब परंतु पढ़े-लिखे भारतीय हिंदी को...
पहले देशमें अंग्रेजी का उपयोग ज्यादातर स्कूलों और कार्यालयों में संचार के माध्यम के रूप में किया जाता हथा
मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने मंत्रियों और अधिकारियों को हर जगह हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कहा है ....
यहां तक कि अहिंदीभिषी क्षेत्रों में भी हिंदी होडिगं माइलस्टोन लगाए जा रहे है....
श्री मोदी ने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान भूटानी संसद में हिंदी में अपने भाषण दिया था
भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में उनके सिस्टम में हिंदी सॉफ्टवेयर स्थापित हुआ
नई सरकार के अनुसार, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल हिंदी में ही अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए....
विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए तैयार है ....
ओर इसलिए
हिंदी के लिए राष्ट्रीय भाषा की स्थिति आज देश भर में एक लंबी बहस वाली विषय है...
कुछ लोग कहते है कि
हां - हिंदी को आधिकारिक भाषा होना चाहिए।
उनका तर्क कुछ इस प्रकार है
1. भारतीय संविधान -
भारतीय संविधान बताता है कि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा होना चाहिए। यह देवनागरी लिपि में होना चाहिए । फिर भी, कई क्षेत्रों इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं
2. व्यापक रूप से बातचीत की भाषा-
हालांकि भारत में 22 भाषाओं हैं, लेकिन हिंदी सभी में सबसे अधिक बोलेजानेवाली भाषा है । हिन्दी दुनिया में 5 वीं सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है (बंगाली तिसरी)
3. हिंदुस्तान -
भारत को मुस्लिम गुलामी के समय "हिंदुस्तान" के नाम से जाना जाता था। शब्द का अर्थ है कि भारत हिंदी बोलने वाले लोगों की भूमि है। इसलिए, यह राष्ट्र की आधिकारिक भाषा होना चाहिए.....
4. पहचान -
आजादी से पहले, हिंदी को आधिकारिक भाषा माना जाता था । आज, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे अपनाना चाहिए ।
हमें अपनी पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए
5. ग्रामीण भारत -
लगभग 75% देश गांवों में रहते हैं जहां लोग हिंदी से ज्यादातर जानते हैं। इन लोगों के लिए अंग्रेजी अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना कठिन होगा।
लेकिन इसकी सच्चाई उतना ही यथार्थवादी है जिसे हिंदीभाषी नकार नहीं सकते....
#नहीं_हिंदी_को_आधिकारिक_राष्ट्रभाषा_नहीं_होना_चाहिए।
1. कोई रिकॉर्ड नहीं -
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है । संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में और राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं बताया गया है ....
इसलिए, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, जरुरी नहीं है.....
2. एकाधिक भाषाओं का देश -
भारत कई भाषाओं का अनुसरण करता है उदाहरण के लिए, यदि किसी को तमिलनाडु में किसी को नौकरी मिलती है, या कोई तामिल उत्तर भारत में नौकरी करता है तो उसे स्थानीय भाषा बोलना पड़ सकता है..
आप
अहिंदीभाषी क्षेत्रों में लोगोंके साथ उनके मातृभाषा में ही संपर्क साधने के लिए बाध्य हो सकते है च्युंकि हरकोई हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ सकता ओर समझता भी तो बोलनहीं पाता ।
अगर ऐसे में कोई व्यक्ति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में शामिल हो जाए, तो उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है इसलिए, देश के लिए भाषाई समानता की जरूरत है न कि एक या दो भाषाओं को सबपर थोपना.....
3. बोलने का अधिकार -
इस देश में लगभग 22 भाषाओं मौजूद हैं और इस प्रकार, लोगों को उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में बोलने का अधिकार है.....
आप किसी को बाध्य नहीं करसकते कि Sisir Kumar Sahoo तु facebook में अपना नाम हिंदी में कर ले....
4. सद्भाव - किसी देश की आधिकारिक भाषा पर बहस बनाना या किसी देश की सद्भाव को परेशान नहीं करना। हमारे देश को विविधता में इसकी एकता के लिए सबसे अच्छे तरह से जाना जाता है
हिंदी को जबरन ना थोपना चाहिए.....
5. विदेशी संबंध - हिंदी के बजाय, अंग्रेजी का व्यापक रूप से हमारे देश में अभ्यास किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजी बोलने में कुशल होना चाहिए यह विदेशी संचार को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा
निष्कर्ष
भारत की आधिकारिक भाषा की स्थिति के बारे में बहस एक सतत प्रक्रिया है। लोगों का एक समूह हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में पहचाना जाता है और दूसरी मांग अंग्रेज़ी मोदी सरकार पूरे देश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में तनाव दे रही है। हालांकि तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस की आलोचना की जा रही है, प्रयास ने कुछ सफलता हासिल की है।
